काठमाडौँ :- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टाछुट्टै भएको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि बक्यौता रकम असुलीको विषय अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो भएकाले यसलाई शीघ्र फर्स्यौट गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा सम्बन्धित विवादहरूको पुनरावलोकन उक्त समितिमार्फत गर्न सकिने बताए। अन्य प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काम भने नियमित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन उनले आग्रह गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको थप निर्देशन पर्खिन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे। “विगतमा यस विषयमा पर्याप्त अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेका छन्। अब थप निर्णयको आवश्यकता छैन। ऐन, नियम र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ,” उनले भने।
उनले बक्यौता असुलीमा कसैप्रति विभेद नगर्न र प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरी सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाहेक इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायत सबै क्षेत्रबाट बक्यौता रकम असुली गर्नुपर्नेछ। कानुनी प्रक्रियामा रहेका विषयबाहेक अन्य क्षेत्रमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरण अल्मलिन नहुने उनले बताए।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता रकम ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
